चंडीगढ़ में प्रस्तुत हुआ पंजाब का बजट: 2027 चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
पंजाब सरकार ने वित्तमंत्री हरपाल चीमा की अगुवाई में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कुल दो लाख 36 हजार 080 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य नशे की समस्या पर नियंत्रण पाना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, विशेषकर 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों के तैयारी के मद्देनजर। बजट में नशे के खिलाफ कई ठोस उपायों की घोषणा की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
बजट में शामिल हैं महत्वपूर्ण घोषणाएँ
पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। सबसे पहले, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने के लिए काम करेगी। इसके तहत परिवारों को सेहत कार्ड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए 778 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की बात कही गई है। नशे पर नियंत्रण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ड्रग्स सेंसेस कराया जाएगा। इसके अलावा, राज्य की सीमा पर (एंटी ड्रोन प्रणाली) के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे?
कौन: पंजाब सरकार
क्या: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत
कहाँ: चंडीगढ़
कब: 26 मार्च 2025
क्यों: नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से
कैसे: वित्तमंत्री हरपाल चीमा का यह बजट न केवल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि आगामी चुनावों की तैयारियों को भी ध्यान में रखता है।
आर्थिक विकास की योजनाएँ
बजट में शामिल अन्य योजनाओं में आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरबत सेहत बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि की जाएगी, जिससे हर परिवार को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके।
प्रदेश में रंगला पंजाब विकास योजना शुरू की जाएगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी। इसके लिए 585 करोड़ रुपये का फंड जिला उपायुक्तों द्वारा विधायकों, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पंजाब के प्रमुख शहरों में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें मोहाली, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर शामिल हैं।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 14,524 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। इसके तहत किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 9992 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट में 3,426 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस नई औद्योगिक नीति के द्वारा पंजाब सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने जा रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
शिक्षा और खेल के क्षेत्र में निवेश
बजट में शिक्षा के लिए 17,975 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो कुल बजट का 12% है। इस राशि का उपयोग शैक्षिक संस्थानों के विकास और बुनियादी ढाँचे को सुधारने के लिए किया जाएगा।
खेल को बढ़ावा देने के लिए, हर गांव में खेल के मैदान और इनडोर जिम की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट में 979 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए विशेष पहल
महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हुए, बजट में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में सहारा देगी और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
सामाजिक सुरक्षा के उपाय
बजट में “फरिश्ते योजना” के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे लोगों को आपात स्थिति में उचित सहायता मिल सकेगी।
भविष्य की दिशा
पंजाब सरकार का यह बजट आने वाले समय में राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बजट में किए गए आवंटन और योजनाएँ सरकार की भलाई और विकास को दर्शाती हैं।
इस बजट के लिए विभिन्न विभागों में जो प्रावधान किए गए हैं, वे न केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने का उद्देश्य रखते हैं, बल्कि लंबे समय में पंजाब को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए भी कार्य करेंगे।
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