प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त घरों का लाभ मिलेगा।
2 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लिए 3.06 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति
वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलने वाली इस योजना पर 3.06 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें 2.05 लाख करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार का होगा, जबकि 1.00 लाख करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा सहायता राशि मिलती रहेगी।
इस मंजूरी से पिछले चरणों में अधूरे घरों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, और शेष 35 लाख घरों को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लाभार्थियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना है। घरों के निर्माण से रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
PMAY-G योजना, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करना था। अब इस योजना के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृति, ग्रामीण भारत में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।