पटना, बिहार का बजट सत्र 2025: सम्राट चौधरी ने पेश किया महत्वपूर्ण बजट; विपक्ष की हंगामे के साथ वॉकआउट
बिहार विधानसभा में आज, 3 मार्च 2025 को, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का वार्षिक बजट पेश किया। यह बजट बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार का अंतिम बजट है। पिछले साल जब सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री का पद संभाला था, तब उन्होंने 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, और इस साल का बजट लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस बजट के पीछे कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और घोषणाएँ हैं, जो बिहार की जनता की भलाई के लिए होंगी।
विपक्ष ने किया वॉकआउट, बजट पर उठाए सवाल
विपक्ष के विधायकों ने बजट के प्रस्तुति के दौरान हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान के सवाल उठाने के बाद राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने भी सवाल किए। विधानसभा अध्यक्ष ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए और वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद उन्होंने पेपर फाड़ते हुए विधानसभा से बाहर जाकर प्रदर्शन किया।
इस बजट सत्र में मुख्य मुद्दा वृद्धा पेंशन और मुफ्त बिजली की मांग रही। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस बजट को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। उनहोंने कहा कि यह बजट भाजपा के कार्यकर्ताओं के हित में होगा, जबकि आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा।
विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शनों का आयोजन किया
विपक्ष के विधायक विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की मांग को लेकर है। भाकपा माले के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की।
विपक्ष ने बिहार की सरकार से यह भी पूछा कि विधि व्यवस्था के मामले में जो लोग सबूतों के अभाव में बरी हो रहे हैं, उनके लिए क्या कोई नई व्यवस्था बनाई जा रही है।
बजट में रोजगार और महिलाओं पर जोर
इस वर्ष के बजट में सरकार का ध्यान विशेष रूप से रोजगार, महिलाओं की भलाई और किसानों की समस्याओं पर केंद्रित है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों तक एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए योजनाएँ बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह बजट बिहार की जनता के लिए है और वे इसे अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।
विपक्ष ने इस बजट को लेकर अपनी चिंताओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्हें यह बजट चुनावी लॉलीपॉप की तरह लग रहा है, जिसका आम जनता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बजट की अवधि और मुख्य बातें
बजट को प्रस्तुत करने के बाद, विधानसभा के सदस्यों को धन आवंटन, योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और आधारभूत ढाँचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस बजट में नई योजनाओं के अलावा, पूर्व की योजनाओं का पुनरावलोकन भी किया गया है। यह बजट पूर्वी बिहार में बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास करेगा।
बिहार की जनता की अपेक्षाएँ और बजट का महत्व
बिहार की जनता इस बजट से कई अपेक्षाएँ रखती है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने कई विकास योजनाएँ लागू की हैं, जिनका प्रभाव अब जमीन पर दिखने लगा है। हालांकि, विपक्ष ने बार-बार यह सवाल उठाया है कि क्या यह बजट आम जनता के लिए वास्तव में लाभकारी होगा या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है।
अत: यह बजट बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनावों से पहले जनता की राय को प्रभावित कर सकता है।
विपक्ष का निरंतर विरोध और सरकार की स्थिति
इस बजट के दौरान विपक्ष ने अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर उनकी माँगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आगे भी विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे। वहीं, भाजपा सरकार ने इस बजट को एक सकारात्मक विकास का संकेत बताया है।
जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, “अमर उजाला” के अनुसार, यह बजट अगले 50 वर्षों तक बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
इस प्रकार, बिहार बजट 2025 को लेकर राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं और इसके प्रभावों की चर्चा राज्य भर में जारी है। आगे देखते हैं कि इस बजट के माध्यम से बिहार की सरकार किस प्रकार की योजनाएँ और सुधार लागू करती है, और क्या यह बजट वाकई में जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगा या नहीं।
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