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Wednesday, January 21, 2026

केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ वाम, आप से जुड़े छात्रों का विरोध प्रदर्शन

इंडियाकेंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ वाम, आप से जुड़े छात्रों का विरोध प्रदर्शन

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ मेट्रो स्टेशन के पास में बड़ी संख्या में वामपंथी और आप के छात्र कार्यकर्ता तख्तियां लिए जमा हो गए, जहां उन्होंने रक्षा सेवाओं में नई शुरू की गई भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया.

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठनों और आम आदमी पार्टी (आप) की छात्र शाखा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया.

राजधानी के आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास में बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता तख्तियां लिए जमा हो गए, जहां उन्होंने रक्षा सेवाओं में नई शुरू की गई भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया.

छात्रों ने नई भर्ती योजना को अविलंब वापस लेने की भी मांग की.

प्रदर्शनकारी ने पुराने दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर पांच के बीच में बैठ गए और अग्निपथ विरोधी नारे लगाए.

जैसे ही छात्रों की संख्या बढ़ती गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) समेत सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों खदेड़ना शुरू किया और कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया.

आप छात्रसंघ के प्रमुख रोहित लाकड़ा ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है.

उन्होंने कहा, “केवल रोजगार के मोर्चे पर अपनी विफलता को छिपाने के लिए, सरकार ने एक अनुबंध योजना बनाई है. युवा जीवन भर सेवा करना चाहते हैं, चार साल नहीं. सरकार को इस मनमानी योजना को वापस लेना चाहिए.”

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना को मंजूरी दी थी.

इस योजना के तहत चयनित युवाओं को ‘अग्निवीर’ के रूप में जाना जाएगा. इस वर्ष करीब 46,000 की भर्ती की जाएगी.

गौरतलब है कि इस योजना के हो रहे विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद ही गुरुवार को इस वर्ष के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दो साल की वृद्धि करने का फैसला किया.

केन्द्र सरकार की ओर जारी एक बयान में कहा गया कि योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले घोषित ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है.

केंद्र ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह छूट केवल इस बार ही दी जायेगी और वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए प्रदान की जायेगी.

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