तृणमूल कांग्रेस के हंगामे के बीच, राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2021 लोकसभा को वापस कर दिया।
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के हंगामे के बीच, राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 लौटा दिया।
सदन में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है और समाज के शोषित, वंचित और गरीब वर्गों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है। सरकार के आर्थिक सुधारों ने बैंकों की गैर-लाभकारी परिसंपत्तियों को कम कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक ने कर को तर्कसंगत और सरल बनाने की कोशिश की है और आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यापार करने में आसानी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है और अनुपालन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। इस संबंध में, उत्पादन शुल्क भी बदल दिया गया है।
जीएसटी के बारे में सदस्यों के सवालों के जवाब में, वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी वित्त मंत्रालय का मामला नहीं है। जीएसटी पर कोई भी निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है और यह इसमें में परिवर्तन कर सकता है। इस परिषद में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं और उन्हें बदलने का अधिकार है। राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। जीएसटी में लगातार बदलाव हुए हैं और विस्तृत चर्चा के बाद इसका फैसला किया गया है।
[हम्स लाईव]
