किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत में भी कोई परिणाम नहीं निकला, पिछले दो दिनों से बारिश के बावजूद उनका विरोध जारी है।
नई दिल्ली: तीन कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने की मांग को लेकर सोमवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत में भी कोई परिणाम नहीं निकल सका।
लगभग तीन घंटे की बातचीत के बाद, किसान नेता राकेश टकैत ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार कृषि सुधार कानूनों पर एक बिंदुवार चर्चा करना चाहती है और कानून में संशोधन करना चाहती है, जबकि किसान संगठनों ने तीन कानूनों को वापस लेने की बात पर अरे हैं। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 8 जनवरी को होगी।
श्री टकैत ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा पर जोर दिया, जिससे गतिरोध पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि तीन कानूनों को वापस लेने तक किसान संघों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
किसान संगठन पिछले 40 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दो दिनों से बारिश के बावजूद उनका विरोध जारी है।
पिछली बातचीत में किसानों और सरकार के बीच बिजली दरों में सब्सिडी देने और पुआल जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, लेकिन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने पर सहमति हुई थी।
[हम्स लाईव]
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