असम में मदरसों को बंद करने का निर्णय सरकारी आतंकवाद और असंवैधानिक: मौलाना वली रहमानी

असम सरकार ने पहले घोषणा की थी कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदल दिया जाएगा और अब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि सभी मदरसों को स्कूलों में बदल दिया जाएगा।

मुंगेर: असम विधानसभा ने पहली अप्रैल से सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधानसभा का यह प्रस्ताव और मदरसों को बंद करने का निर्णय सरकारी आतंकवाद है और संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 30 का सीधे विरोध है।

इन विचार का विवरण एक संवाददाता सम्मेलन में अमीर शरीयत मौलाना मुहम्मद वली रहमानी सज्जादा नशीन खानकाह रहमानी मुंगेर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा या संसद को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

असम सरकार ने पहले घोषणा की थी कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदल दिया जाएगा और अब विधानसभा ने सभी मदरसों को स्कूल बनाने, मदरसा शिक्षकों के लिए नौकरियों को बनाए रखने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी।

जब तक भारत का संविधान जीवित है, सरकार मदरसों को नहीं छू सकती

मौलाना मुहम्मद वली रहमानी ने कहा कि सभी मदरसे संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुच्छेद 32 दायरे में हैं और उनकी मूल स्थिति को नहीं बदला जा सकता है। न केवल सरकार उन मदरसों को नहीं छू सकती जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा सहायकता प्राप्त मदरसों को तब तक सरकार छू नहीं सकता जब तक भारत का संविधान जीवित है।

सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की जमीन और घर आम मुसलमानों के चंदे से खड़े होते हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी मुस्लिम लोगों द्वारा लंबे समय से पूरे किये गये हैं। लोगों द्वारा भवनों का निर्माण भी चल रहा है।

मदरसे की मूल प्रकृति को केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को आंशिक या आंशिक वेतन देकर नहीं बदला जा सकता है और वे संविधान के अनुच्छेद 32 से परे नहीं जाते।

मौलाना मुहम्मद वली रहमानी ने कहा कि यह असम सरकार के आतंकवाद का नमूना है और भारत के संविधान की अनदेखी का उदाहरण है। अदालत में स्थिति से निपटने के लिए प्रयास शुरू हो चुकी है।

[हम्स लाईव]