अदालत ने अगले 7 दिसम्बर को नए संसद भवन की आधारशिला रखने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मौजूदा ढांचे के साथ किसी भी छेड़छाड़ का फैसला आने तक रोक दिया गया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण ‘सेंट्रल विस्टा‘ परियोजना को हरी झंडी दे दी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 2:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई हरी बत्ती में कोई अनियमितता नहीं आती।
न्यायमूर्ति खखानविलकर और न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को भी सही ठहराया, जबकि न्यायमूर्ति खन्ना ने इस पर असहमत जताई।
इस परियोजना के खिलाफ 5 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि उपयोग को बदलने की अधिसूचना और पर्यावरणीय चिंताओं की अनदेखी शामिल थी। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले साल 5 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि अदालत ने अगले 7 दिसम्बर को नए संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी, लेकिन किसी निर्णय तक पहुंचने तक मौजूदा संरचना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर रोक लगा दी थी।
जनरल तोशार मेहता ने मांगी थी माफी
न्यायमूर्ति खखानविलकर ने मामले के निपटारे और निर्माण कार्य के साथ आगे नहीं बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त की थी और सॉलिसिटर जनरल तोहार मेहता से कहा, “कोई रोक नहीं है, इसका मतलब है कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।
पीठ की नाराजगी का सामना करते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेने के लिए एक दिन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सरकार से बातचीत करके उसी दिन वापस आने के लिए कहा था और सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थी।
कुछ ही समय बाद श्री मेहता ने वापसी की और माफी मांगी। अदालत को आश्वासन दिया था कि कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों कटाई नहीं होगी। आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन कोई बदलाव होगी।
श्री मेहता के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए, न्यायमूर्ति खानविलकर ने आदेश दिया कि भूस्खलन कार्यक्रम 10 दिसम्बर को जारी रहेगा, लेकिन आगे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।
[हम्स लाईव]
