40 किसान संगठनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार स्पष्ट इरादे और खुले दिमाग के साथ मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 11 अन्य किसान संगठनों ने कृषि सुधार कानूनों को अपना समर्थन दिया है।
नई दिल्ली: सरकार ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन करने वाले किसान संगठनों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।
कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने आज 40 किसान संगठनों को भेजे गए पत्र में कहा कि सरकार स्पष्ट इरादे और खुले दिमाग के साथ मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तीन कृषि सुधार कानूनों और फसलों की खरीद पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है।
इससे पहले सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत के समय और स्थान की चुनाव करने के लिए कहा था। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव पेश किया था।
उधर देश के 11 किसान संगठनों ने सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर नए कृषि सुधार कानूनों के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया है।
संगठनों द्वारा सौंपे गए पत्रों में कहा गया है कि ये कृषि सुधार कानून किसानों एवं कृषि क्षेत्र की दशा-दिशा में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं और इन्हें सरकार किसी भी परिस्थिति में वापस न लें।
[हम्स लाईव]
