प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 22 हजार 810 करोड़ रुपये की “आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना” को मंजूरी दे दी गई।
नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने 22 हजार 810 करोड़ रुपए की “आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना” को मंजूरी दी है जिससे 15000 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
बैठक के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर कुल 22 हजार 810 रूपये किये जाएगे। यह परियोजना 2020 से 2023 तक चलेगी। चालू वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च किये जाएगें। उन्होंने बताया कि इस योजना से तकरीबन 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
श्री गंगवार ने कहा इस योजना का लाभ कोरोना महामारी के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले कर्मचारी ले सकेगें। इस योजना के तहत आने वाली संस्थाओं को सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में 24 प्रतिशत योगदान देगी।
एक सवाल के जवाब में, श्री गंगवार ने दावा किया है कि देश में संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 10 कड़ोर पहुंच चुकी है, जो वर्ष 2014 में 6 कड़ोर थी।
[हम्स लाईव]